हिमाचल की त्रासदी: विकास बनाम विनाश

"एक आशियाना बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे उजड़ने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं।"

यह पंक्ति अब हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों परिवारों की असलियत बन चुकी है। उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना घर बहते देखा, जिनकी बुनियादें मलबे में दब गईं, जिनके बच्चों की किताबें, स्मृतियां और सपने मिट्टी और पानी में गुम हो गए। उनके लिए बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक भय है — ऐसा भय जो हर वर्ष उनके जीवन में अंधेरे का बादल बनकर लौट आता है। हिमाचल में अब हर साल मानसून विनाश का प्रतीक बन गया है। सड़कों का टूटना, मकानों का गिरना, पुलों का बह जाना और नदियों का उफान अब कोई असामान्य बात नहीं रही। दुर्भाग्य यह है कि हम इन घटनाओं को केवल “प्राकृतिक आपदा” मानकर अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ लेते हैं।

2023 की बारिश ने जब कहर बरपाया, तो हिमाचल ने जो कुछ वर्षों में तिनका-तिनका जोड़कर खड़ा किया था, वह कुछ ही दिनों में बह गया। लगभग ₹10,000 करोड़ की क्षति हुई, हजारों परिवार बेघर हो गए और कई लोगों ने अपनों को खो दिया। शिमला की गलियों में, जहां पहले सैलानियों की हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा पसरा था। कांगड़ा और कुल्लू जैसे जिलों में मलबे से बच्चों की किताबें निकलीं, जिन पर अब शब्द नहीं, केवल खामोशी लिखी थी।

अब 2025 में हालात फिर उसी मोड़ पर हैं, लेकिन और भी अधिक भयावहता के साथ। केवल बीते 72 घंटों में हिमाचल में तीन जगह बादल फटे हैं, नौ स्थानों पर अचानक बाढ़ आई है और तीन बड़े भूस्खलन हुए हैं। पांच लोगों की जान जा चुकी है और आठ से अधिक लोग लापता हैं। 129 से अधिक सड़कें बंद हैं, लोग गांवों में फंसे हुए हैं, और मोबाइल सिग्नल की तलाश में पहाड़ चढ़ते दिखाई देते हैं।

क्या यह सब केवल प्रकृति की सजा है? या फिर यह उस अंधे विकास का नतीजा है, जिसे हमने “प्रगति” का नाम दे दिया है? हम हिमालय को काट रहे हैं, उसकी आत्मा को नोच रहे हैं। सुरंगें खोदकर, चौड़ी सड़कों को पहाड़ों की छाती पर बिछाकर, हम एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र को पत्थरों का ढेर मान बैठे हैं। हमारे विकास के मॉडल पेड़ों को उखाड़ते हैं, नदियों का रास्ता मोड़ते हैं, और गांवों को उजाड़कर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हर धंसी हुई सुरंग, हर बहा हुआ पुल और हर टूटी सड़क चीख-चीख कर बता रही है कि हमने प्रकृति से अधिक अपने लालच को प्राथमिकता दी। विशेषज्ञों की मानें तो हिमाचल प्रदेश में 17,000 से अधिक ऐसे स्थान हैं जो भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। फिर भी वहाँ पर निर्माण कार्यों को रोकने की कोई गंभीर पहल दिखाई नहीं देती।

इसी के साथ, जलवायु परिवर्तन ने हालात को और बिगाड़ दिया है। पहले जो पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर से अप्रैल के बीच सक्रिय रहते थे, अब वे जून-जुलाई में भी अपना असर दिखा रहे हैं। जब ये विक्षोभ मानसून से टकराते हैं, तो नतीजा होता है — बादल फटना, ज़मीन खिसकना और जीवन का पल भर में समाप्त हो जाना। हिमालयी क्षेत्र में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो इस पारिस्थितिकी को अस्थिर कर रहा है। यह केवल वैज्ञानिकों की चेतावनी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है।

आज ज़रूरत है केवल राहत शिविर या टूटी सड़कों की मरम्मत की नहीं — ज़रूरत है सोच को बदलने की, नीतियों को पुनः गढ़ने की, और विकास की परिभाषा को फिर से समझने की। हमें फोरलेन नहीं, फॉर-लाइफ सोच की ज़रूरत है। एक ऐसा विकास जो हिमालय को सुरक्षित रखे, जो वहां के पारिस्थितिक संतुलन को न बिगाड़े। हमें फिर से पेड़ लगाने होंगे, नदियों को बहने देना होगा, पहाड़ों को टूटने से बचाना होगा और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। याद कीजिए, जिन गांवों में कभी प्राकृतिक जल था, आज वहां पानी के टैंकर पहुंचते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि असली विकास वही है जो जीवन को बचाए, न कि जीवन पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर दे। हिमाचल की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है — जल, जीवन, शांति, संस्कृति और सौंदर्य। अब समय है कि हम भी उसे लौटाएं — प्रेम, संरक्षण और संवेदनशीलता।

अगर अब भी हमने नहीं सीखा, तो आने वाली पीढ़ियां शायद यह कहेंगी — “यह वही हिमाचल था, जहां बर्फ गिरती थी, देवता बसते थे, पेड़ झूमते थे और नदियाँ गाती थीं, अब वहाँ सिर्फ पत्थर हैं और सन्नाटा।”

https://www.youtube.com/watch?v=KW5uQ5ownnY&ab_channel=IndiaToday

"मोबाइल की लत" कहीं हमारे बच्चे हमसे दूर तो नहीं हो रहे

क्या सिर्फ बच्चे ही मोबाइल फोन के आदी हैं :- क्या माता-पिता खुद को इस लत से दूर रख पा रहे हैं? यह सवाल सिर्फ किशोरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। जब भी हम बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो क्या हम खुद अपनी इस आदत पर नियंत्रण रखते हैं। एक पल के लिए खुद से पूछें:-

1. हम रोज़ कितने घंटे मोबाइल पर बिताते हैं?
2. क्या हम बिना किसी जरूरत के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करते?
3. जब हम खुद यह आदत नहीं छोड़ पा रहे, तो बच्चों से इसकी उम्मीद क्यों करें?

"माँ, प्लीज़! बस 10 मिनट और!"

"पापा, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन हैं, मैं कैसे ना खेलूं?"

ये वाक्य हर माता-पिता ने सुने होंगे। लेकिन जब वही बच्चे, जिन्हें हमने प्यार से पाला, हमारी रोक-टोक पर गुस्सा करने लगें, चिल्लाने लगें, या इससे भी बुरा—खुद को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगें, तो यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक खतरनाक समस्या बन जाती है।

एक दर्दनाक घटना:- हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट का संकेत है।

चिंताजनक आंकड़े:-

1. भारत में हर दिन औसतन 35 किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें से कई मानसिक तनाव और डिजिटल एडिक्शन के शिकार होते हैं। (NCRB, 2023)
2. WHO के अनुसार, 10-19 साल के 40% बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें मोबाइल एडिक्शन एक प्रमुख कारण है।
3. 90% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से प्रभावित होते हैं, जिससे उनका दिमाग धीरे-धीरे स्क्रीन पर निर्भर हो जाता है।
4. भारतीय किशोर औसतन 6-8 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है।
5. हिमाचल प्रदेश में 2023 में 100 से अधिक किशोरों ने आत्महत्या की, जिनमें से कई मामलों में मोबाइल और मानसिक तनाव मुख्य कारण बने।
6. हिमाचल प्रदेश में 40% से अधिक माता-पिता अपने बच्चों के मोबाइल एडिक्शन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन खुद भी फोन की लत से पीड़ित हैं।
7. 10 में से 7 बच्चे रोज़ाना 4 से 6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, खेलकूद और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
8. मंडी जिला मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामलों में हिमाचल के अन्य जिलों की तुलना में अधिक संवेदनशील बन रहा है।

मोबाइल: समाधान या समस्या:- मोबाइल फोन को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह ज्ञान, मनोरंजन और संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन जब इसका अत्यधिक उपयोग बच्चों की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगे, तो यह खतरे की घंटी है। जब माता-पिता अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वे आक्रोशित हो जाते हैं। यह केवल ज़िद या बदतमीज़ी नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक समस्या है।

1. मोबाइल अब सिर्फ एक गैजेट नहीं, उनकी दुनिया बन चुका है
2. सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और इंटरनेट अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं।
3. अगर वे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाइक्स नहीं पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे महत्वहीन हैं।
4. अगर वे ऑनलाइन गेम में हार जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है।
5. जब माता-पिता अचानक मोबाइल छीन लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है।

माता-पिता बन गए विलेन :- जब माँ-बाप मोबाइल से दूर रहने के लिए कहते हैं, तो बच्चे इसे प्यार नहीं, सजा समझते हैं।

1. आपको मेरी खुशी से फर्क ही नहीं पड़ता!
2. आप समझते ही नहीं कि आज की दुनिया कैसी है!
3. मेरे दोस्तों के पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते!
4. क्या हमारे और हमारे बच्चों के बीच संवाद की कमी हो रही है? क्या हम उन्हें सिर्फ "आज्ञा मानने वाला" बना रहे हैं, बजाय उन्हें समझने के?

भावनात्मक असंतुलन, किशोर मन की उलझन:-किशोरावस्था में बच्चों की भावनाएँ नाजुक होती हैं। वे किसी भी चीज़ को जल्दी "अंतिम सच" मान लेते हैं।

1. अगर मुझे मोबाइल नहीं मिला, तो मेरी ज़िंदगी बेकार है!
2. कोई मुझे समझता ही नहीं, तो जीने का क्या मतलब?
3. यह सोचने की प्रक्रिया ही उन्हें ऐसे भयावह कदम उठाने की ओर धकेल देती है।

हम क्या कर सकते हैं:- हम अपने ही बच्चों से हार नहीं सकते। हमें उनके साथ खड़ा होना होगा, उन्हें समझना होगा, और इस समस्या का हल निकालना होगा।

1. मोबाइल से नहीं, उनकी भावनाओं से कनेक्ट करें
2. मोबाइल की लत सिर्फ स्क्रीन की लत नहीं, बल्कि भावनात्मक खालीपन का संकेत हो सकता है।
3. उनसे पूछें, डांटें नहीं: "तुम इतना समय मोबाइल पर क्यों बिताते हो?"
4. उनकी बात को मान्यता दें: "मुझे समझ में आता है कि यह तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है।"
5. उन्हें अकेला महसूस न होने दें: "चलो, एक घंटे मोबाइल रख देते हैं और साथ में कुछ खेलते हैं।"
6. बच्चों को अकेले मोबाइल छोड़ने के लिए न कहें। पूरा परिवार एक साथ मोबाइल फ्री टाइम अपनाए।
7. रात के खाने के समय या हफ्ते में एक दिन 'नो-फोन डे' मनाएं।
8. बच्चों को कहें कि वे खुद तय करें कि वे कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं (लेकिन गाइडेंस के साथ)।
9. उन्हें सिर्फ 'ना' कहने से कुछ नहीं होगा। हमें उन्हें ऐसे विकल्प देने होंगे जो उन्हें उतने ही रोमांचक लगें।
10. स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, आउटडोर एक्टिविटीज़—बच्चों की रुचि के अनुसार उनके लिए कुछ नया खोजें।
11. परिवार के साथ ट्रिप प्लान करें, बच्चों को प्रकृति के करीब लाएं।
12.  उन्हें मोबाइल के सही उपयोग का तरीका सिखाएं
13. मोबाइल को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाएं—लेकिन एक सीमित दोस्त।
14. उन्हें शैक्षिक ऐप्स और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से जोड़ें।
15. समय प्रबंधन सिखाएं: "चलो, दिन में 2 घंटे मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं, और बाकी समय में कुछ नया सीखते हैं।"

शैक्षणिक संस्थानों और समाज की भूमिका:- शैक्षणिक संस्थानों  में 'डिजिटल एडिक्शन अवेयरनेस' कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस मुद्दे पर खुली चर्चाएँ करनी चाहिए और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। मंडी जिले की घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें आज कदम उठाने होंगे, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। आइए, हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में खोने से पहले उन्हें सही राह दिखाएं—प्यार से, समझ से, और धैर्य से।

"चिट्टे की चपेट में हिमाचल: उजड़ते सपने, बिखरते परिवार और रोता समाज"

हिमाचल प्रदेश, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत जीवनशैली के लिए जाना जाता था, आज नशे के जाल में फंसता जा रहा है। यहां के पहाड़ अब सिर्फ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र नहीं रहे, बल्कि उन काली सच्चाइयों को भी छुपाए बैठे हैं, जिनसे समाज का हर वर्ग जूझ रहा है। नशे की बढ़ती लत, खासकर चिट्टा (हेरोइन का एक जानलेवा रूप), युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रही है। यह समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब गांव-गांव तक फैल गई है। हर गली, हर चौक-चौराहे पर नशे की यह आग धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, और इसकी लपटों में मासूम सपने, माता-पिता की उम्मीदें और पूरे परिवार की शांति जलकर खाक हो रही है। आज स्थिति यह है कि हिमाचल के लगभग 2 लाख युवा किसी न किसी रूप में नशे के आदी हो चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि अब लड़कियां भी बड़ी संख्या में इस जाल में फंस रही हैं। 2017 में नशे से जुड़े मामलों की संख्या 1,221 थी, जो 2022 में बढ़कर 2,226 हो गई। इस दौरान 10,848 पुरुष और 450 महिलाएं गिरफ्तार की गईं, जबकि 87 विदेशी नागरिक भी इस अवैध धंधे में पकड़े गए। 2023 के पहले छह महीनों में ही पुलिस ने 50 करोड़ रुपये मूल्य का चिट्टा पकड़ा और 1,670 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खासकर शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और ऊना जैसे जिलों में यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इस नशे की लत के पीछे कई कारण हैं। हिमाचल की सीमाएं पंजाब से लगती हैं, जहां पहले से ही नशे का कारोबार काफी सक्रिय है। तस्कर आसानी से हिमाचल के युवाओं को इस जाल में फंसा रहे हैं। बेरोजगारी, मानसिक तनाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब रिश्तेदार और माता-पिता भी अनजाने में इस नशे के कुचक्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ मामलों में, परिवार के ही सदस्य नशे की लत में पड़े बच्चों को पैसे देने के बजाय खुद उन्हें चिट्टा देना शुरू कर रहे हैं, ताकि वे अपनी लत पूरी कर सकें और किसी तरह घर का माहौल शांत रहे।

मंडी जिले के सलापड़ क्षेत्र में नशे की लत ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। यहां हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कुछ युवाओं ने अपने माता-पिता को भी नशे का आदी बना दिया। एक महिला को उसके बेटे ने घुटनों के दर्द की दवा बताकर चिट्टा देना शुरू कर दिया। जब दर्द में राहत मिली, तो महिला को इसकी आदत हो गई। धीरे-धीरे बेटे ने खुद भी इस नशे का सेवन करना शुरू कर दिया, और घर की पूरी जमा पूंजी इस लत में बर्बाद हो गई। यहां तक कि उन्होंने घर के गैस सिलेंडर, बर्तन और अपने खेतों के पेड़-पौधे तक बेच दिए। जब परिवार की शादीशुदा बेटियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मां और भाई को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

यह नशा केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को खोखला कर रहा है। शारीरिक रूप से, यह लत युवाओं के लिवर, हृदय और दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है। कई मामलों में नशे की अधिकता से मौत भी हो रही है। मानसिक रूप से, यह युवाओं में अवसाद, चिंता और आक्रामकता को जन्म दे रहा है। पारिवारिक स्तर पर, यह तनाव और कलह का कारण बन रहा है। सामाजिक रूप से, अपराध दर तेजी से बढ़ रही है क्योंकि नशे की पूर्ति के लिए युवा चोरी, लूटपाट और अन्य अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। आर्थिक रूप से, यह लत पूरे समाज को खोखला कर रही है। एक ओर, युवा अपनी शिक्षा और रोजगार के अवसरों से दूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, उनके इलाज और पुनर्वास में परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

राज्य सरकार और पुलिस इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, एनडीपीएस कानून को सख्त किया जा रहा है, और पुनर्वास केंद्र खोले जा रहे हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ कानून और पुलिस से हल नहीं हो सकती। यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट भी है। नशे के कारण हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। युवाओं का श्रमशक्ति से बाहर हो जाना, उत्पादकता में गिरावट और अपराध बढ़ने से राज्य की प्रगति बाधित हो रही है। राजनीतिक स्तर पर, नशे के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से लेने और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत है।

अब समय आ गया है कि समाज इस समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझे। माता-पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। गांवों में जागरूकता अभियान चलाने होंगे, ताकि युवा इस दलदल में फंसने से पहले सचेत हो जाएं। पुलिस, प्रशासन और समाज को मिलकर इस जहर से लड़ना होगा तभी हम हिमाचल को "उड़ता हिमाचल" बनने से रोक पाएंगे। यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं, हम सबकी है। हर माता-पिता, हर शिक्षक, हर नागरिक को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। अगर हम अपने बच्चों और समाज को इस लत से नहीं बचा पाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हिमाचल की वादियों में फिर से खुशहाली लौटे, इसके लिए हमें आज ही संकल्प लेना होगा "नशा मुक्त हिमाचल, सुरक्षित भविष्य"

पलायन: गांव से शहर की ओर

आज के समय में गांव से शहर की ओर पलायन एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है, विशेष रूप से युवा वर्ग के बीच। यदि हम 1947 में भारत की आजादी के समय की बात करें, तो उस समय लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे कुछ शहर तेजी से विकसित हुए। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश के विकास पर जोर दिया गया, जिससे आर्थिक गति को तेज किया जा सके और गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सके।हरित क्रांति और शहरीकरण जैसी नीतियों ने देश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए, जिससे लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित होने लगे ताकि वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या बढ़कर लगभग 35-36% हो गई है, जो दर्शाता है कि शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती शहरीकरण दर के पीछे मुख्य कारण रोजगार के अवसर, बेहतर जीवनशैली और आधुनिक सुविधाओं की तलाश है।

गांवों में जीवन की चुनौतियां: गांव छोड़कर शहरों में बसने के बाद, लोग केवल अपनी जीविका तक ही सीमित रह जाते हैं। वहीं, पीछे गांव में उनके माता-पिता अकेले रह जाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग जब गांव में सब्जी या राशन मंगवाना चाहते हैं, तो उन्हें किसी के माध्यम से पैसे देकर मंगवाना पड़ता है। सरकारी राशन डिपो से सामान लाना भी एक मुश्किल कार्य बन जाता है, क्योंकि गांवों में संसाधनों की कमी होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो गांवों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला है। किसी के बीमार पड़ने पर तुरंत ऐसे डॉक्टरों को बुलाया जाता है, जो बिना उचित जांच किए पेनकिलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दवाएं देकर मरीज को लौटा देते हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, बल्कि लोग दवाओं के आदी भी बनते जा रहे हैं।

सामाजिक रिश्तों में बदलाव : शहरी जीवनशैली अपनाने के कारण नई पीढ़ी का अपने पारंपरिक रिश्तों से भी दूर होना स्वाभाविक हो गया है। गांवों में लौटने पर वे अपने रिश्तेदारों को चाचा-चाची, ताऊ-ताई, मामा-मामी कहने के बजाय अंकल-आंटी कहने लगे हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों की गर्माहट धीरे-धीरे खत्म हो रही है।

कोविड-19 महामारी के दौरान पलायन का उल्टा प्रवाह : कोविड-19 महामारी के दौरान, विशेष रूप से 2020 में लगे लॉकडाउन के समय, शहरों में रोजगार के अवसर कम हो गए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर शहरों से वापस अपने गांवों की ओर लौटे। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के एक अध्ययन के अनुसार, लॉकडाउन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में लगभग 7% की वृद्धि हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों की आबादी में 11% की कमी आई। हालांकि, यह प्रवृत्ति अस्थायी थी। जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई और आर्थिक गतिविधियाँ पुनः शुरू हुईं, कई प्रवासी मजदूर वापस शहरों की ओर लौट आए। फिर भी, इस अवधि ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया, जिससे भविष्य में ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल मिला।

समाधान की आवश्यकता: गांवों से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए सरकारों को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसरों पर ध्यान देना होगा। हर गांव में उपलब्ध कौशल की पहचान कर उसे बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि लोग अपने गांव में ही रोजगार पा सकें और दूसरों को भी काम देने में सक्षम बनें। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, तो गांवों का खाली होना जारी रहेगा, जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ताने-बाने पर गंभीर असर पड़ेगा। यह समस्या केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और संसाधनों के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए, हमें अभी से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

कौशल भारत का एक चेहरा

2014 में भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना की। इसमें पहले से चल रहे कौशल आधारित कार्यक्रमों का समावेश करके एक नया मंत्रालय बनाया गया और 'कौशल भारत' का नारा दिया गया। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से शुरू किए गए ताकि देश के बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें रोजगार या उद्यमशीलता की ओर अग्रसर किया जा सके। भारत में दुनिया की सबसे अधिक काम करने वाली जनसंख्या है, जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोग 62% हैं और 25 वर्ष से कम आयु के लोग 54% हैं। यह जनसंख्या देश के लिए एक बड़ी संपदा है। लेकिन यदि इस कामकाजी जनसंख्या को सही दिशा नहीं मिली, तो यह निर्भरता या बोझ बन सकती है। आज का युवा वर्ग चकाचौंध भरी दुनिया में जीना चाहता है और जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन छोटे स्तर से शुरुआत करने वाले मात्र कुछ प्रतिशत ही हैं। नशा, मानसिक दबाव, बेरोजगारी और सही समय पर सही दिशा न मिलने जैसे कारण युवाओं के भटकाव का मुख्य कारण बनते हैं।

कुशल मानव संसाधन की स्थिति

यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण से कुशल मानव संसाधन केवल 3-4% और अनौपचारिक प्रशिक्षण से 8% के करीब है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा मात्र 11-12% तक पहुंचता है। जबकि अन्य देशों की तुलना में कोरिया में 96%, जर्मनी में 75%, जापान में 80%, इंग्लैंड में 68%, और चीन में 30% कुशल मानव संसाधन है। चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है, मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन गया है। वह अन्य देशों से कच्चा माल लेकर अपने कुशल मानव संसाधनों का सही उपयोग करता है और उसे उत्पादों में बदलकर सस्ते, अच्छे और आकर्षक तरीके से दुनिया को निर्यात करता है। इससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उसकी जीडीपी बढ़ती है।

यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो भारत वर्तमान में 3.89 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पांचवें स्थान पर है। अमेरिका 29.17 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चीन 18.27 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। जर्मनी और जापान क्रमशः 4.71 और 4.07 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत से आगे हैं। हालांकि, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन हमें इस दिशा में अपनी रणनीति, तकनीक और कार्य की गति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अपनी मैनपावर को कुशल बनाकर सही दिशा में लगाना ही हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

चुनौतियां

1. कौशल आधारित व्यवसाय या उद्यमशीलता के प्रति लोगों में इच्छाशक्ति की कमी।

2. प्रशिक्षण की गुणवत्ता बाजार की जरूरतों के अनुसार नहीं होना।

3. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच का अभाव।

4. कुशल प्रशिक्षकों की कमी और उपलब्ध प्रशिक्षकों में उचित कौशल का अभाव।

सुधार के क्षेत्र

1. उद्योग आधारित प्रशिक्षण: उद्योगों की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

2. शिक्षा पद्धति में सुधार: शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करना।

3. महिलाओं का सशक्तिकरण: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं को उनके अनुकूल कौशल प्रदान करना ताकि वे उद्यमशीलता और उत्पाद निर्माण में सक्षम बन सकें।

4. मूलभूत सुविधाओं का विकास: प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. कुशल प्रशिक्षकों का विकास: प्रशिक्षकों को उद्योग और बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना।

6. नवीन कौशल विकास: नए कौशल सीखने (Skilling), पुराने कौशल को बदलने (Reskilling), और मौजूदा कौशल को उन्नत बनाने (Upskilling) पर ध्यान देना।

'कौशल भारत' केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सशक्त अभियान है, जो देश के युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारत को अपने मानव संसाधन की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कौशल विकास के सभी पहलुओं में सुधार और विस्तार करना होगा। यही प्रयास भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

हत्या और आत्महत्या

हत्या और आत्महत्या जैसे विषय समाज के लिए गंभीर चिंता का कारण हैं। हत्या का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को जबरदस्ती समाप्त करना है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लालच, धन, प्रेम, सफलता, डकैती, बलात्कार, जमीनी विवाद, झगड़ा या व्यक्तिगत दुश्मनी। यह एक क्रूर कृत्य है, जो पीड़ित के जीवन को तो समाप्त करता ही है, साथ ही समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। दूसरी ओर, आत्महत्या व्यक्ति का स्वयं अपने जीवन का अंत करना है। यह कदम उस मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है, जब व्यक्ति अपने जीवन को बोझ समझने लगता है। आत्महत्या का अर्थ है "आत्म" यानी स्वयं और "हत्या" यानी जीवन समाप्त करना। यह केवल एक व्यक्ति का निजी निर्णय नहीं होता, बल्कि इसमें समाज, परिवार, परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है।

दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में यह संख्या 135000 के आसपास है, जो कि विश्व की कुल आत्महत्याओं का लगभग 17% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आत्महत्या युवाओं में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और हर 3 सेकंड में कोई आत्महत्या की कोशिश करता है। यह आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंता बढ़ाने वाले हैं। विशेष रूप से भारत में, आत्महत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, कोटा जैसे कोचिंग हब इस समस्या का बड़ा उदाहरण हैं। 2024 में अब तक 16 छात्रों ने आत्महत्या की है। कोचिंग सेंटर का दबाव, माता-पिता की अपेक्षाएं और मानसिक मजबूती की कमी ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। बच्चे यह सोचने लगते हैं कि उनके माता-पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई से उनकी शिक्षा के लिए जो पैसे खर्च किए हैं, अगर वे सफल नहीं हुए, तो वे अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। यह डर उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है।

विवाहित जीवन में भी आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में दो पुरुषों द्वारा की गई आत्महत्याओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। एक मामले में अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे 25 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी परिस्थितियों को विस्तार से बताया। उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार को आत्महत्या का कारण बताया। दूसरा मामला दिल्ली के कैफे मालिक पुनीत खुराना का था, जिनकी आत्महत्या के पीछे भी पारिवारिक तनाव था। आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है। इसके लिए समाज, परिस्थितियां और आसपास का माहौल भी जिम्मेदार होता है। समाज की कठोरता, परिवार का दबाव, और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी इसे और बढ़ावा देते हैं। यदि किसी के मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है, तो उसे अपने प्रियजनों से बात करनी चाहिए। परिवार और दोस्तों की जिम्मेदारी है कि वे उसकी समस्याओं को सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ सुनें।

हालांकि, व्यक्ति को खुद भी मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि हर समस्या का समाधान संभव है। इसके अलावा, आत्महत्या रोकने के लिए समाज को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ताकि इस विषय पर जागरूकता फैलाई जा सके। भारत में इस दिशा में जागरूकता की अभी भी कमी है। हमें इस समस्या को केवल व्यक्तिगत मुद्दा मानने के बजाय एक सामूहिक जिम्मेदारी समझना होगा। एक ऐसा समाज बनाना होगा, जहां हर व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील हो। केवल तभी आत्महत्या की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

डिजिटल क्रांति से डिजिटल प्रदूषण की ओर

डिजिटल क्रांति के इस दौर में हम एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर, इन उपकरणों के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन, जितना डेटा हम उपयोग करते हैं, वह क्लाउड स्टोरेज में संग्रहित होता है। यह डेटा न केवल असुरक्षित है, बल्कि इसे संग्रहीत करना भी एक बड़ी चुनौती है। 

दूसरी ओर, इतने बड़े पैमाने पर डेटा स्टोरेज के लिए भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है, जो डिजिटल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। ईमेल भेजने, वीडियो देखने या वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जैसी गतिविधियाँ, जो हमें एक छोटे से उपकरण के माध्यम से पूरी दुनिया से जोड़ती हैं, किसी न किसी सर्वर पर निर्भर होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ईमेल भेजने पर लगभग 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है? और अगर उसमें कोई अटैचमेंट हो, तो यह उत्सर्जन 50 ग्राम तक पहुँच सकता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च में बताया गया है कि गूगल पर एक सर्च से होने वाली बिजली की खपत 60 वॉट के बल्ब को 17 सेकंड तक जलाए रखने के बराबर होती है। 

फाइनल स्ट्रॉ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, हर 60 सेकंड में दुनिया भर में लगभग 19 करोड़ ईमेल भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 6 करोड़ संदेश भेजे जाते हैं। गूगल सर्च इंजन पर हर मिनट 41 लाख लोग खोज करते हैं, और यूट्यूब पर 60 सेकंड में 43 लाख वीडियो देखे जाते हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में शीतकालीन सत्र में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले 5 वर्षों में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न कचरे में 72% की बढ़ोतरी हुई है। यह समस्या अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गई है।

डिजिटल प्रदूषण धीरे-धीरे हमारे जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के साथ यह समस्या और अधिक विकराल हो सकती है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले 10-15 वर्षों में मानव जीवन पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। डिजिटल प्रदूषण को रोकने के लिए नए रास्ते तलाशने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग को इस विषय पर गहन चिंतन और चर्चा करनी चाहिए ताकि डिजिटल क्रांति के लाभों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके और डिजिटल प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जहाँ मानव जीवन बेहतर तरीके से विकसित हो सके।

बुढ़ापे का समय

 यह सच है कि यदि बच्चों को बचपन में अच्छे संस्कार न दिए जाएं, तो जब वे बड़े होकर कमाने लायक होते हैं, तो कहीं न कहीं माता-पिता के लिए बोझ बन जाते हैं। इसमें बच्चों का दोष नहीं होता, बल्कि माता-पिता का होता है, जिन्होंने उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराया। बचपन में जरूरत से ज्यादा आजादी देना और खुले पैसे देना अक्सर बच्चों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को बढ़ावा देता है।

जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो माता-पिता अक्सर अपने सामाजिक स्तर को देखकर फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, लड़की की शादी यह सोचकर कर दी जाती है कि लड़के का परिवार अच्छा है, या उसके पिता किसी उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन यदि लड़का निकम्मा और माता-पिता पर निर्भर है, तो शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक चलता है। जैसे ही परिवार बढ़ता है और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वह उनसे बचने लगता है और सारी जिम्मेदारियां फिर से अपने माता-पिता पर छोड़ देता है।

दूसरी ओर, शादी के बाद लड़की अपने पिता की आर्थिक सहायता को अपनी ताकत मानती है। वह अपने ससुराल में यह जताती रहती है कि उसके पिता हर मुश्किल में उसका सहारा हैं। लेकिन जब पिता नहीं रहते, तो बेटा और बेटी दोनों का यह सहारा खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है।

इस बीच, बूढ़ी मां, जो चलने-फिरने में असमर्थ होती है, अपने बेटे और बेटी से उम्मीद लगाए रहती है। लेकिन वही बच्चे, जो कभी अपने माता-पिता के सहारे सबकुछ मांगते थे, अब गैर-जिम्मेदार हो जाते हैं। बेटी कहती है कि उसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी हैं, और बेटा कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मां की पेंशन से घर का खर्च चलता है और कुछ हिस्सा उसकी दवाओं पर खर्च होता है।

जो घर कभी खुशियों और समृद्धि से भरा था, वह अब डूबते सूरज जैसा नजर आता है। बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी मां यह सब चुपचाप देखती है, आंखों में आंसू लिए यह सोचती है कि उसकी सेवा कौन करेगा। मजबूरी में बहू उसकी देखभाल करती है, लेकिन केवल इसलिए कि सास की पेंशन से घर चल रहा है।

यह स्थिति केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि बचपन में बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए गए। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि जिम्मेदारियां कैसे निभानी हैं और माता-पिता की सेवा करना उनका कर्तव्य है।

बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इसे दुख और तन्हाई का समय न बनने देना हमारे हाथ में है। अगर हम बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाएं, और यह सिखाएं कि कम संसाधनों में भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, तो हमारा बुढ़ापा भी सुखद हो सकता है। जैसा हम अपने माता-पिता के साथ करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। इसलिए हमें आज से ही यह समझने और सिखाने की जरूरत है कि माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। यह क्रांति एक ओर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दे रही है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। गांवों में मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट की पहुंच ने एक ऐसा बदलाव लाया है जो पहले कभी संभव नहीं था। अब गांव के लोग घर बैठे देश-विदेश की खबरों से जुड़े रह सकते हैं, अपनी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और नए रोजगार के साधन भी खोज सकते हैं। डिजिटल माध्यमों ने ग्रामीण युवाओं और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर दिया है। जहां पहले संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण छात्र पीछे रह जाते थे, अब ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा, डिजिटल कौशल सीखकर कई युवा फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री और अन्य ऑनलाइन रोजगार के साधनों से जुड़ रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने गांव की प्रतिभा को एक नया मंच दिया है। कलाकार, कारीगर, और उद्यमी अपने उत्पाद और सेवाओं को न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इससे उनकी कला और कौशल को पहचान मिलने के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां छोटे-छोटे गांवों के लोग अपने हुनर के बल पर पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हालांकि, डिजिटल क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी स्पष्ट हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग ने बच्चों और युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। बच्चे और युवा अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर अनावश्यक चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य डिजिटल गतिविधियों की लत ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा दी हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। परिवारों के बीच संवाद की कमी हो रही है, और पारिवारिक रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर असंवेदनशील सामग्री और गलत प्रभावों के कारण समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है। इस स्थिति को संभालने के लिए जागरूकता और जिम्मेदारी का होना जरूरी है। स्कूलों और पंचायतों में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी जा सके। माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के डिजिटल उपयोग पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

डिजिटल क्रांति का सही लाभ तभी मिलेगा जब इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जाए। इसके सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देकर और नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करके, ग्रामीण समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह क्रांति अगर सही तरीके से प्रबंधित की जाए, तो यह ग्रामीण भारत के विकास में एक बड़ा योगदान दे सकती है।

Objectives of ONKAR Diaries

 

We are committed to working for the upliftment of vulnerable and destitute underprivileged communities in rural, tribal, and urban areas. With the active involvement, participation, accountability, and ownership of the beneficiaries, our mission is to harness the untapped potential in rural and remote areas.

We strive to provide a platform for exploring and showcasing hidden and unutilized talents across various domains such as education, sports, environment, culture, women’s empowerment, livelihood, and skill development. Additionally, by restoring and enhancing existing skills, we strive to empower individuals to meet the demands of the modern era, creating a platform for growth, self-reliance, and sustainable development.

ONKAR Diaries also serves as a platform for budding writers within these communities who have not yet had the opportunity to express themselves. We aim to offer them a space to share their stories, poems, articles, thoughts, and perspectives on political, social, economic, cultural, environmental, geographical, and critical issues. This initiative encourages innovation and fosters exceptional and challenging thought processes, providing a voice to the unheard.